सरकार विस्तारमा सत्ता गठबन्धनका दलबीचको भागबन्डा लगभग टुंगो लागेको छ । 

गठबन्धनमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी ८ वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । जसमा अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा‚ कानुन र स्वास्थ्य मुख्य मन्त्रालय छन् । त्यस्तै शहरी विकास‚ भूमि व्यवस्था‚ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि कांग्रेसको भागमा परेको छ । ​यस अघि एमालेले लिएका मन्त्रालय नै कांग्रेसको भागबण्डामा परेका हुन् । 

भौतिकको सट्टामा माओवादीले गृह मन्त्रालय पाएको छ । माओवादीका भागमा सञ्चार, ऊर्जा‚ पर्यटन र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय परेका छन् । 

माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले भौतिक पूर्वाधार र वन मन्त्रालय पाएको छ । नेकपा एसले यी मन्त्रालयमा वेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वालालाई पठाउने निर्णय गरेको छ । 

जसपाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय पाएको छ । 

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय पाएको छ । यो मन्त्रालयमा यसअघि जनमतका अब्दुल खान मन्त्री थिए । 

दाबीअनुसार जनमतले उद्योग मन्त्रालय पाएको छ । जनमतले एउटा राज्यमन्त्री पनि पाउँदैछ । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी युवा तथा खेलकुद र लोसपालाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय परेको छ ।

लोसपाले श्रममा शरतसिंह भण्डारीलाई मन्त्री बनाएर पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । 

‘मन्त्रालयको भागबन्डाको अहिलेसम्मको सहमति यही हो । अन्तिमसम्म भए पनि कुनै दलको एक वा दुई मन्त्रालय मात्रै हेरफेर हुन सक्छन्’, कांग्रेस निकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘यसअघि अनुभव भएकै मन्त्रालय लिएर जाने कुराकानी अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँट भएको छ । अब दलले नाम बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री छ ।’

अब यी मन्त्रालयमा दलले नाम पठाएपछि प्रधानमन्त्रीले सरकार विस्तार गर्दैछन् ।

राष्ट्रपतिमा माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि १५ फागुनमा एमाले सरकारबाट फिर्ता लिएको थियो । त्यसयताको एक महिनामा १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैको काँधमा छ । यसैले उनी छिटो सरकार विस्तार गर्नुपर्ने दबाब छन् ।