यातायात व्यवस्था विभागले अवैधरूपमा जारी भएका २९ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स रद्द गरेको दाबी गरे पनि त्यसको वैधतामा प्रश्न उठेको छ ।

लाइसेन्स जारी वा रद्द गर्ने अधिकार भएका सम्बन्धित कार्यालयबाटै रद्द गराउनुपर्नेमा विभाग आफैंले गरेपछि प्रश्न उठेको हो ।

विभागको डेटाबेसमा प्रविष्ट भएका २९ हजार १२७ अवैध लाइसेन्सलाई केही दिनअघि मात्र रद्द गरिएको दाबी महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले गरेका थिए ।

जारी भइसकेको लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयका अधिकारप्राप्त अधिकारीले मात्र खारेज वा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

'विभाग त डेटाबेसको संरक्षक मात्र हो, डेटाबेसमा रहेको विवरण निष्क्रिय वा रद्द गर्ने अधिकार विभागका महानिर्देशकलाई छैन,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'लाइसेन्स जारी गर्ने वा रद्द गर्ने अधिकार सम्बन्धित यातायात कार्यालयका प्रमुखलाई मात्र छ ।'

अवैध लाइसेन्स खारेज गर्नु ठीक भए पनि अहिले गरिएको निर्णयको वैधतामा प्रश्न उठ्ने अर्का एक कर्मचारीले बताए । विभागका महानिर्देशकलाई लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने वा रद्द गर्नुपर्ने लागेमा त्यसको छानबिन गराई सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट खारेजीको निर्णय गराउनुपर्ने तर्क उनले गरे ।

उनले थपे, 'अदालतको आदेशमा समेत विभागले लाइसेन्स रद्द गर्न सक्दैन । अदालतले लाइसेन्स जारी गर्ने यातायात कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारीमार्फत लाइसेन्स रद्द गराउन आदेश दिन्छ ।'

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ र ६१ मा लाइसेन्स रद्द गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

दफा ४७ मा ठूलो सवारीको निमित्त २१ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति, मझौला र सानो सवारीको निमित्त १८ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति (मोटरसाइकल तथा त्यस्तै अन्य सानो दुईपांग्रे सवारीको निमित्त १६ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सक्नेछ), छारे रोग वा बौलाएको वा एकाएक रिंगटा लाग्ने वा मुर्छा हुने किसिमको रोग भएको व्यक्ति, आँखाको देख्ने शक्ति कमजोर भई चस्मा प्रयोग गर्दा पनि सामान्य तवरले देख्ने शक्ति ठीक नभएको व्यक्ति, साधारण ध्वनि संकेत, आवाज सुन्न नसक्ने गरी बहिरो भएको व्यक्ति, रातो हरियो, पहेँलो इत्यादि रंगहरू छुट्याउन नसक्ने दृष्टिदोष भएको व्यक्ति, रतन्धो भएको व्यक्ति वा हातखुट्टा  शक्तिहीन भई काम दिन नसक्ने भएको व्यक्ति सवारीचालक अनुमति पत्रका लागि अयोग्य मानिने उल्लेख छ ।

सोही ऐनको दफा ६१ मा भनिएको छ, 'कुनै चालक दफा ४७ मा लेखिएको कुनै योग्यता भएको प्रमाणित भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो चालकको अनुमतिपत्र खारेज गरी सो अनुमतिपत्र फिर्ता बुझाउन चालकलाई आदेश दिन सक्नेछ । उक्त आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र चालकले आफ्नो अनुमतिपत्र अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष फिर्ता बुझाउनु पर्छ ।'

अवैध लाइसेन्स जारी हुने वा खारेजी गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना ऐनमा छैन । यस्तो अवस्थामा लाइसेन्स खारेजी दफा ६१ अनुसार हुने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

यता यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रिजालले भने डेटाबेसको एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा आफूले लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

'डेटाबेसको एड्मिनिस्ट्रेटरको हैसियतमा मलाई डेटाबेस फोहोर लाग्यो, यस्तो फोहोर सफा गर्नुपर्छ भन्ने लागेर सफा गरेको हो,' रिजालले लोकान्तरसँग भने ।

उनले थपे, 'विभागको डेटाबेसमा एकथरि सबै विवरण कम्प्लिट भएर लाइसेन्स जारी हुन्छ । त्यसरी सबै प्रक्रिया पूरा भएर लाइसेन्स जारी भएपछि संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका यातायात कार्यालयका प्रमुखहरूकै हो । अहिले हामीले इन्भ्यालिड गरेको डेटा कस्तो हो भने कम्प्लिट नभएको डेटा हो । लाइसेन्स नम्बर छ, तर उसको फोटो उडाइयो, बायोमेट्रिक पनि उडाइयो, उसको जन्म मिति पनि उडाइयो र ठिक्क खाली बनाएर राखियो । जो आए पनि त्यही खाली डेटामा भरेर लाइसेन्स वितरण गर्ने देखिएको थियो । हो त्यो डेटालाई मैले इनएक्टिभ गरेको हो ।'

विभागको डेटाबेसमा बिचौलिया र दलालहरू पसेर त्यहाँ भएको विवरण मेटाई खाली राखेपछि त्यसलाई सफा गरेको उनको जिकिर छ ।

'नियमले काम गर्ने हो भने सबै विवरण भरेर लाइसेन्स नम्बर जन्मिनु पर्ने हो, तर अहिले कस्तो देखियो भने नम्बर जन्मिसकेको छ, तर विवरण खाली छ । त्यस्तो फोहोरलाई राखिरहनुभएन, सफा गर्नुपर्‍यो भनेर डेटाबेसको एड्मिनिस्ट्रेटरको हैसियतले इनएक्टिभ गरेको हो,' रिजालले थपे ।

त्यस्तो काम विभागकै सम्बद्ध शाखा र यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा भएको तथा त्यसको विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाइएको छ ।

विभागका आईटी निर्देशक मुकेश रेग्मीको मिलेमतोमा अवैध लाइसेन्स जारी भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्कातर्फ विभाग आफैंले रेग्मीकै संयोजकत्वमा आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । अवैध लाइसेन्सका बारेमा रेग्मी नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यस्तो कार्यमा को-को संलग्न छन् भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।

बहालवाला महानिर्देशक रिजालकै संरक्षणमा आईटी निर्देशक रेग्मी अवैध लाइसेन्स जारी गर्ने काममा सक्रिय रहेको आरोप लागिरहेका बेला उनीहरूले नै अनुसन्धान र लाइसेन्स रद्द गर्ने भनी गरेको निर्णयमाथि विभागका कर्मचारीहरूले नै प्रश्न उठाएका छन् ।

अर्कातिर रिजाल र रेग्मीको दाबी भने आफूहरूले अवैध लाइसेन्समाथि अनुसन्धान थालेपछि बिचौलियाहरूले नै अख्तियारमा उजुरी दिएको दाबी गर्छन् ।

दुई पक्षबीच आरोपप्रत्यारोप चलिरहेका बेला प्रश्न उठेका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेर स्वतन्त्र अनुसन्धान तथा अवैध लाइसेन्स अख्तियारी प्राप्त अधिकारीबाटै खारेजीको निर्णय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

यता महानिर्देशक रिजाल विभागका कर्मचारीले डेटाबेसको विवरण हटाउने तथा भर्ने काम नगरेको दाबी गर्छन् ।

'ती डेटा विभागले कसरी भर्छ ? हाम्रो सिस्टमभित्रको युजर आईडीमा पसेर कसैले ती विवरणहरू मेटाएको हो । डेटाबेसमा खेल्न सक्ने फेक युजरहरू हाम्रो डेटाबेसमा पसे । खास गरेर दलालहरू र बिचौलियाहरूले त्यो काम गरेको हाम्रो अनुमान हो । लाइसेन्स बेच्नका लागि त्यसो गरिएको हो । मरेको मान्छे, नवीकरण नगरेको मान्छे, केही राम्रा मान्छे समेतको लाइसेन्स नम्बरबाहेक सबै विवरण हटाए,' रिजालले लोकान्तरसँग भने, 'एउटा कुरा के प्रस्ट हुनुस् भने त्यस्तो काम गर्नका लागि युजर आईडीबाट नै मान्छे पसेका हुन् । कुन युजर आईडीबाट कुन मितिमा को–को पस्यो भन्ने कुरा सिस्टमले निकाल्छ ।'

त्यस्ता व्यक्ति अहिले नै थाहा पाइहाल्ने सिस्टम विभागसँग नरहेको रिजालले बताए ।

'बाहिर देखिनुपर्ने कुरा नदेखिने गरी सिस्टम बनाइयो । अब त्यो कुरा पत्ता लगाउन सर्भर सिस्टमसम्म पुग्नुपर्छ,' उनले थपे, 'त्यो त अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यसको अनुसन्धान भर्खर शुरू गरिरहेका छौं । कम्प्युटरमा लेखिएको कुरो पत्ता लाग्छ, बल्ल त्यसको अनुसन्धान शुरू गरेका छौं ।'

तर, विभागमा कार्यरत केही कर्मचारीहरू भने रेग्मीलाई निलम्बन नगरी छानबिन गर्दा थुप्रै प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना रहेको दाबी गर्छन् ।

'विभागमा सोर्स कोड, युजर आईडीसम्म पहुँच रेग्मी र उनले प्रदान गरेका केही कर्मचारीसम्म मात्र सीमित रहेकाले अहिले कागजको मात्र छानबिन गरेर हुँदैन,' ती कर्मचारीले भने, 'त्यसको त सिस्टममै पुगेर छानबिन हुनुपर्छ । अख्तियारले पनि सिस्टम अडिट गर्‍यो भने मात्र सही तथ्य पत्ता लाग्ने हो ।'

रेग्मी आएपछि डेटाबेसको विवरण एडिट गर्ने अधिकार पनि विभागले सेन्ट्रलाइज गरेको हुनाले रेग्मीको संलग्नता भएको आरोप कतिपय कर्मचारीको छ ।

'सम्बन्धित कार्यालयबाट एडिट गर्ने अधिकार खोसेर उहाँले आफूमा केन्द्रित गर्नुभयो । डेटाबेसको विवरण सच्याउने, एडिट गर्ने नाममा उहाँले गलत काम गर्नुभएको हो,' विभागका ती कर्मचारीले थपे, 'अनि जुन व्यक्ति शंकास्पद छ, त्यसैलाई छानबिन समितिको संयोजक बनाएर छानबिन गरेपछि निष्पक्ष प्रतिवेदन कसरी आउँछ ?'

रेग्मीले आफूले गरेका गलत कामको सबै प्रमाण मेटाएर प्रतिवेदन दिएको उनको कथन छ ।

'अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा सिस्टमको रियल टाइम र रियल डेटाको सिस्टम अडिट गर्‍यो भने कुन समयमा कसले कहाँबाट सिस्टममा इन्ट्री गर्‍यो, के–के विवरण भर्‍यो वा मेटायो सबै पत्ता लाग्छ,' उनले थपे, 'कसैले विवरण डिलिट गरेको छ भने पनि कसले डिलिट गर्‍यो सबै कुरा सिस्टम अडिटबाट थाहा हुन्छ ।'

रेग्मीले यो सिस्टम कामै नलाग्ने तथा अर्को नयाँ सिस्टम जडान गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिएको हुनाले सिस्टमभित्रको डेटालाई म्यानिपुलेट गर्नेभन्दा पनि सिस्टम नै क्र्यास गर्न सक्ने खतरा रहेको विभागका एक पूर्व महानिर्देशकले बताए । सोहीकारण रेग्मीलाई त्यहाँबाट हटाएर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनको पनि माग छ ।

तर, रेग्मी भने आफूले यत्रो छानबिन गरेर यातायात क्षेत्रको विकृति उजागर गरेकाले आफूमाथि गलत आरोप लगाएको जिकिर गर्छन् ।

'मैले त्यत्रो आँट गरेर सबै चिज बाहिर ल्याएँ, मलाई त तपाईंहरूले सम्मान पो गर्नुपर्छ,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'उल्टै गलत उजुरीको आधारमा मलाई बदनाम गर्ने काम भइरहेको छ ।'

यस प्रकरणमा विभागका पूर्व महानिर्देशकहरू पनि मुछिएका छन् । विभागका पूर्व महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई 'फेक लाइसेन्स' जारी हुनुमा महानिर्देशकको कुनै भूमिका नहुने बताउँछन् ।

'सम्बन्धित यातायात कार्यालय वा प्रिन्ट गर्ने नाममा विभागका सम्बद्ध कर्मचारीले त्यो काम गर्न सक्छन्,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'सिस्टमको अनलाइन डेटा भेरिफिकेसन गरी रियल टाइम डेटा हेर्दा सबै प्रस्ट हुन्छ ।'  

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलको कार्यकालमा कागजमा प्रिन्ट हुने सवारी चालक अनुमति पत्रलाई स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्ने कार्यको शुरुआत गरिएको थियो ।

भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स 'एमएसपी'सँग सवारी चालक अनुमति पत्र दर्ता गर्ने प्रणाली (ईडीएलआरएस) र सवारी साधन दर्ता गर्ने प्रणाली (ईभीआरएस)को सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढाइएको थियो । पौडेल २०६९ कात्तिक १५ गतेदेखि २०७० वैशाख १५ सम्म महानिर्देशक थिए ।

एमएसपीले आफ्नो सिस्टम एकैपटक देशभरका यातायात कार्यालयमा लाइभ गर्न सकेन । कुनै कार्यालयमा कुनै समयमा उक्त प्रणाली लाइभ भयो भने त्यसको १ वर्ष वा २ वर्षपछि अन्य कार्यालयमा लाइभ भयो ।

'त्यसरी लाइभ गर्दा विभिन्न यातायात कार्यालयको ढड्डामा रहेका अभिलेखसहितको विवरण ईडीएलमा माइग्रेटेड डेटा तान्दा कतिपय विवरण रुजु भयो त कतिपय विवरण रुजु नै नभएपनि माइग्रेट गर्ने काम गरिएको थियो,' यातायात व्यवस्था विभागको आईटी शाखामा काम गरिसकेका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'छुटेका तथा रुजु हुन नसकेका डेटालाई माइग्रेट गराउन छुट्टै पेपर कार्ड इन्ट्री मोड्युल डिजाइन गरेर इन्स्टल गरिएको थियो ।'

त्यतिबेला पनि यातायात कार्यालयमा ढड्डा रुजु गरी इन्ट्री गर्ने र रजिस्ट्रेसन गर्नेगरी दुईवटा लेयर थियो । इन्ट्री गर्नेले इन्ट्री गरेपनि रुजु गर्नेले रुजु नगर्दासम्म त्यो विवरण सिस्टममा भेरिफाइ हुँदैनथ्यो । कम्प्युटर अपरेटरले डेटा इन्ट्री गर्ने तथा कार्यालय प्रमुखले रुजु गर्ने अधिकार पाएका थिए ।

'त्यसैले त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म कुन-कुन कार्यालयमा कसले डेटा इन्ट्री गर्‍यो, कसले रुजु गर्‍यो, कसले एडिट गर्‍यो भन्ने रेकर्ड त हुन्छ, त्यो डेटामा अन्तिममा जसले एक्सन गरेको हुन्छ, त्यसले अन्य व्यक्तिको विवरण रिप्लेस गरे पनि रेकर्ड रहिरहन्छ,' ती कर्मचारीले भने, 'त्यसैले बाहिरका दक्ष जनशक्ति ल्याएर सिस्टम अडिट गर्‍यो भने यो कार्यमा कसको संलग्नता छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।'

पढ्नुहोस्, सम्बन्धित समाचारहरू:

विभागले गर्‍यो २९ हजारभन्दा बढी अवैध लाइसेन्स ‘इनभ्यालिड’, ७३ हजारको ‘भेरिफिकेसन’ हुँदै

१६ लाख स्मार्ट कार्ड छाप्ने ठेक्कामा अनियमितताः अख्तियारको पत्रपछि मन्त्रालयले बनायो छानबिन समिति
अवैध लाइसेन्समा मन्त्रालयको निष्कर्ष: सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीको संलग्नताविना हुनै सक्दैन

EXCLUSIVE: यातायातमा अहिलेसम्मकै ठूलो घोटाला– ६ महिनामा जारी भयो ३० हजार अवैध लाइसेन्स !

यातायात व्यवस्था विभागबाट यसरी बाँडिन्छ अवैध लाइसेन्स– भाग २ [प्रमाणसहित]