राजस्व अनुसन्धानमा बुढाको डेढ महिना– चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ, सेटिङको धन्दा बन्द

राजस्व अनुसन्धान विभागले यतिबेला राजस्व चुहावटका घटनामा निकै कडाइका साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विभागको 'केस म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम' (सीएमआईएस) मा रहेका ३ हजारभन्दा बढी सक्रिय उजुरीमध्ये अधिकांशको छानबिन चलिरहेको तथा केही निष्कर्षमा पुगेको विभागले जनाएको छ ।

गत वैशाख २४ गते राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशकका रूपमा चक्रबहादुर बुढा आएका थिए । उनी आएपछि राजस्व चुहावटमा कडाइ हुन थालेको हो ।

अहिले विभागको १० वटै शाखामा अनुसन्धान अधिकारी तोकेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । पुराना फाइलहरू खुल्ने क्रममा छन् भने चलिरहेको अनुसन्धान फास्ट ट्रयाकमा गर्न महानिर्देशक बुढाले निर्देशन दिएका छन् ।

विभागका अनुसार अहिले विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कारोबार, सुन र भन्सारबाट छुटेका गाडीका सम्बन्धमा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ ।

अनुसन्धानका लागि महानिर्देशक बुढा आफैंले प्रारम्भिक पहल लिन थालेका छन् भने अनुसन्धानका क्रममा आइपर्ने व्यवधानलाई सहजीकरण गर्न समेत उनी सक्रिय रूपमा लाग्ने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रचारप्रसार र गोष्ठीसँगै अनुगमन तथा कानून पालना गराउने काम गर्छ ।

कानून पालना नभएको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने र त्यसका आधारमा मुद्दा दायर गर्ने काम पनि गर्छ ।

'राजस्व चुहावटको जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्ने, त्यसको अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा दायर गर्ने काम हामी गर्छौं,' एक अनुसन्धान अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार अहिले अनुसन्धानको काम छिटोछिटो चलिरहेको छ ।

राजस्व छली र चुहावटका घटना बढेको तथ्यहरू आइरहेका बेला विभागले दिनकै लाखौं जरिवाना असुल गरिरहेको छ ।

विभागका अनुसार भन्सारबाट आएका गाडीहरूले कर छली गरेको सूचनाका आधारमा चलेको कारबाहीमा वैशाख २४ गतेयता लगभग ६ करोडभन्दा बढी जरिवाना संकलन भएको छ ।

वैशाख २४ गते ३५ लाख, २५ गते २० लाख, २६ गते ४८ लाख, ३० गते ३२ लाख, ३१ गते ४९ लाख जरिवाना संकलन भएको थियो ।

त्यस्तै, जेठ महिनामा पनि विभागले भन्सार छली या कम बिजक जारी भएर आएका गाडीबाट ३ करोडभन्दा बढी जरिवाना संकलन गरेको छ ।

यसरी ठूलो मात्रामा जरिवाना संकलन गर्ने काम विगतमा नभएको विभागका एक अनुसन्धान अधिकारीले बताए ।

'चक्र सरको निर्देशन र उहाँकै प्रत्यक्ष सहभागिताका कारण अनुसन्धान प्रभावकारी भएको छ, जरिवाना बढी संकलन भएको छ,' ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

विभागले यतिबेला सबैभन्दा बढी भन्सार छलीसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

'भन्सारसँग सम्बन्धित विषय सही ढंगले हल हुने हो भने राजस्व अनुसन्धानको काम ६० प्रतिशतले कम हुन्छ । दुर्भाग्यवश सबैभन्दा बढी राजस्व छली भन्सार नाकामै हुन्छ र हामीले अहिले त्यतैतिर अनुसन्धान सोझ्याएका छौं,' ती अनुसन्धान अधिकारीले थपे ।

विभागमा नयाँ नेतृत्व आएपछि निजी क्षेत्रले पनि सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(FNCCI)ले गत जेठ २३ गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले नयाँ नेतृत्व पाएकोमा FNCCI का अधिकांश बोर्ड सदस्यले खुसी व्यक्त गरेका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा राजस्वसम्बद्ध ४ महानिर्देशकलाई बोलाइएको थियो । सबैबीच भएको अन्तरक्रिया राम्रो भएको र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता आएको अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताएका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विज्ञ हरि नेपालले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको मोडालिटीबारे थप छलफल आवश्यक रहेको र यसका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागसँगै करसँग सम्बन्धित सबै विभागहरूले अन्तरआबद्धता कायम गरी काम गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सोही कार्यक्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक बुढाले राजस्व अनुसन्धानले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काम गर्न चाहेको बताएका थिए । कतिपय अवस्थामा जनशक्ति कम भएकाले अनुसन्धानको प्रभावकारितामा असर पनि पर्ने गरेको छ ।

महानिर्देशक बुढा भन्छन्, 'म यहाँ आइसकेपछि डेढ महिनाभित्र ७ भन्दा बढी मुद्दा दायर गरिएको छ । करोडौं बिगो दाबी गरिएको छ । जनशक्ति कम भएपनि हामीले कामको प्रभावकारितालाई उच्च राख्न सफल भएका छौं ।'

बुढाले आफू विभागमा आइसकेपछि बिचौलियाका लागि ढोका बन्द गरेको दाबी गरे ।

उनले भने, 'हामीसँग गुनासो गर्न आउनेलाई स्वागत गर्छौं, उहाँहरूको समस्या समाधानका लागि हदैसम्मको प्रयास गर्छौं । अनि सूचना दिन आउनेहरू पनि हाम्रा एसेट हुन् । तर, बिचौलियाका लागि भने मैले यस कार्यालयमा ढोका बन्द गरिदिएको छु ।'

विभागको केन्द्रीय कार्यालयमा ६५ जना, विभागमातहत रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरू इटहरिमा १८ जना, पथलैयामा २१ जना, बुटवलमा २२ जना  र कोहलपुरमा १९ जना गरी कुल १४५ जना निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् ।

राजस्व प्रहरीका रूपमा १५० जना सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालित छन् ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संकलन गर्ने कर तथा गैरकर राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, विदेशी विनिमय अपचलनको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने र मुद्दा चलाउने विभागको प्रमुख काम हो ।

विस्तृत छानिबनमा गइसकेपछि बढीमा ६ महिनाभित्रमा अनुसन्धान सक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । ६ महिनाभित्रमा पनि अनुसन्धान सम्पन्न भएन भने महानिर्देशकले एकपटकका लागि बढीमा ३ महिना म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विस्तृत अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको ६ महिना र महानिर्देशकले थपेको ३ महिनासमेत गरेर बढीमा ९ महिनामा जसरी पनि अनुसन्धान सम्पन्न गरेर अदालतमा मुद्दा दायर भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

२०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना भएको थियो । २०५० सालमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना भएको थियो । पछि २०७४ फागुन १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत आएको हो ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)पहिलो संशोधन, २०७६, राजस्व चुहावट नियमावली २०७०, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने)ऐन, २०१९, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरू, २०२० को आधारमा विभागले अनुसन्धान गर्छ ।

त्यसैगरी, राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित ऐनहरू भन्सार ऐन २०६४, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ लाई टेकेर पनि विभागले अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।