काठमाडौं – सर्वसाधारणको अर्बौं रकम ठगी गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीहरूले अहिलेसम्म पनि रकम फिर्ता गर्न नसक्दा सर्वसाधारणको बिचल्ली भएको छ ।

५ हजारभन्दा बढी खातावालको दश अर्बभन्दा बढी रकम तिर्न नसकेका सहकारी सञ्चालकहरू बेखबर हुँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका हुन् ।

सहकारी संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूले निक्षेप फिर्ता नपाएको र निक्षेप रकमको दुरूपयोग भएका विभिन्न उजुरीका आधारमा भएको सरकारी छानबिन तथा व्यवस्थापनले समस्याको थोरै पनि समाधान गर्न सकेको छैन ।

सरकारको गफ मात्रै !

सरकारले २०७० सालमा सर्वसाधारणको रकम उठाएर फिर्ता गर्न नसकेका र नगरेका वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो ।

२०७० कात्तिक १४ गते बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट जाँचबुझ आयोग ऐन– २०२६ को दफा ३(२) अनुसार यो गठन भएको आयोगले समस्याहरूको जाँचबुझ गरी करीब ९ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन समयमा १ सय ३० सहकारी संस्था समस्याग्रस्त देखिएका थिए । आयोगमा १२ हजार ९ सय ६२ खातावालका २२ हजार १ सय ७० खातामा दाबी उजुरी परेको थियो ।

त्यतिबेलाका सबै उजुरीमा गरी १० अर्ब ८७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ दाबी भएको थियो । त्यसमध्ये ७ अर्ब ६० करोड ८९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ (७,६०,७९,९५,२३८।३९) साँवा दाबी गरिएको थियो भने दुई अर्ब ४० करोड ७ लाख ब्याज थियो ।

सर्वसाधारणको ठूलो रकम ठगी भएको कुरा छताछुल्ल देखिएपछि सरकारले गत वर्ष (२०७४ पुस २८ गते) समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्ने अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्‍यो । सो समितिको संयोजक पनि कार्की नै रहे ।

ओरियन्टलको ठगी ४ अर्बबाट १० अर्ब पुग्यो 

गतवर्ष गठन भएको समितिले चैतमा सहकारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो केश सुधीर बस्नेतको ओरियन्टल ऋण तथा वचत सहकारी संस्थाबाट मात्रै ठगीमा पर्नेहरूलाई उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । 
सूचनाका आधारमा वैशाख २ गतेदेखि जेठ ६ गतेसम्मको अवधिमा ७ हजार ५ सय ४५ वटा उजुरी समितिमा दर्ता भएका छन् । सो संस्थाउपर झण्डै १० अर्बको दाबीसहित उजुरी परेको छ  ।

समितिमा अहिले बस्नेतको नाममा रहेको ओरियन्टल ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाउपर दर्ता भएका उजुरीमा ८ अर्ब रुपैयाँ बचत (ब्याजसहित) र १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अपार्टमेन्टतर्फको दाबी रहेको समितिका सदस्यसचिव (उपसचिव) रेवती पोखरेलले जानकारी दिए ।

२०७० सालमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनले सो सहकारीले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम करीब साढे ४ अर्ब रहेको देखाएको थियो । उजुरीकर्ताहरूले ओरियन्टल ब्युल्डर्स एन्ड डेभलपर्सको ओरियन्टल कोलोनी, कौशलटार होम्स, चक्रपथ हाइट्स, धुम्बाराही अपार्टमेन्ट फेज २, भेगास सिटी इमाडोल ललितपुर र आयुषा डेभलपर्सको इस्टर्न अपार्टमेन्ट, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको भेगास सिटी, त्यसकै इम्पेरियल अपार्टमेन्ट नक्साल, नमस्ते कोलोनी, सानेपा हाइट आदि नाममा उजुरी गरेको समितिले जनाएको छ ।

थपिए ९ सहकारी समस्याग्रस्तको सूचीमा

सरकारले पूरानो प्रतिवेदन र २०७४ पुसमा गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्ने अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन समितिले गरेको छानबिनका आधारमा गत असार १८ गते ९ वटा अन्य सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । 

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीहरूमा स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड छन् ।

यसैगरी कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी कोअपरेटिभ लिमिटेड, कुबेर ऋण तथा बचत सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र स्ट्यान्डर्ड मल्टी पर्पोज कोअपरेटिभ सहकारी लिमिटेड रहेको समितिले जनाएको छ ।

३ वर्षको उपलब्धिः बस्नेत जेल परे अनि छुटे !

विभिन्न समयमा दर्ता भएका उजुरीमा अर्बौंको दाबी परे पनि सरकारले सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउन भने सकेको छैन । सरकारले यो बीचमा सहकारी ठगीका सबैभन्दा ‘महङ्गा’ ओरियन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेतविरुद्ध मुद्दा भने चलायो । २०७५ सम्म आइपुग्दा बस्नेतले १८ महिना कैद भुक्तान गरिसकेका छन् ।

सर्वसाधारणको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ ठगी गर्ने ओरियन्टल सहकारी तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत गत जेठ २२ गते कैदमुक्त भए । ओरियन्टल सहकारी, कोहिनूर हिल (हाउजिङ), आयुसा बिल्डर्सलगायत ८ कम्पनी तथा संस्थाका सञ्चालक बस्नेतले १८ महिनाको कैद भुक्तानपछि जरिवाना तिरेर बाहिरिएका हुन् ।

बस्नेतले जेलमा रहँदा मुक्त भएको १ वर्षमा सर्वसाधारणको रकम भुक्तानी गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । कैदमुक्त भएर बाहिरिएपछि उनले के गर्दैछन् भन्नेबारे भने कसैले पनि चासो राखेको छैन ।

झण्डै २ महिनाको अवधिमा बस्नेतले सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्ने गरी के काम गर्दैछन् भन्नेबारे सरकार वा समिति कसैलाई पनि पत्तो छैन । सहकारी विभागका वा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बस्नेतले के गर्दैछन् भन्नेबारे खासै चासो नभएको बताउँछन् ।

सहकारी विभागमा कार्यरत एक अधिकारीले भने, ‘बस्नेत छुटे भन्ने सुनेको छु । उनले के गर्दैछन् भन्ने कुरा हामीले चासो राखेका छैनौं । उनको नाममा रहेको सम्पत्ति खोज्न हामी लागिरहेका छौं । हामी सकेसम्म सर्वसधारणको रकम फिर्ता गराउने भनेर लागेका छौं ।’

समितिका सदस्यसचिव रेवती पोखरेलले अब सरकारले बस्नेतको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति खोजी गरिरहेको जानकारी दिए । पोखरेलका अनुसार सरकारले दाबी उजुरीका आधारमा सर्वसाधारणको रकम छानबिन गर्ने र बस्नेतको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिबाट सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउनेछ ।

बस्नेतको नाममा रहेको सबै रकम खोज्न सके सर्वसाधारणको साँवा मात्रै भए पनि फिर्ता गर्न सक्ने आशामा सरकार छ ।

पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले सुधीर बस्नेतको केशलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । उजुरीका आधारमा बस्नेतको अचल सम्पत्तिको खोजी भइरहेको छ । अहिलेसम्म फेला परेको रकम रोक्का भइसकेको छ । अब सर्वसाधारणको उजुरी र प्रमाणको आधारमा पहिलो चरणमा साँवा मात्रै फिर्ता गर्ने गरी काम हुनेछ । सबै सम्पत्ति मुल्याङ्कन हुँदा साँवा फिर्ता हुन्छ कि भन्नेमा आशावादी छौं ।’

समिति आफैं समस्याग्रस्त !

२०७४ पुसमा गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्ने अधिकारसम्पन्न व्यवस्थापन समिति आफैं अहिले समस्याग्रस्त बनेपछि पछिल्लो एक महिनादेखि काम समेत हुन सकेको छैन । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि नियुक्त गरेका कर्मचारी खारेजीमा पर्दा समिति नेतृत्वविहीन छ ।

संयोजक कार्कीलगायत पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि समितिले काम गर्न नपाएको सदस्यसचिव पोखरेलले बताए ।