काठमाडौं – सरकारले २०७१ सालमा सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएपनि हालसम्म निर्देशिका बन्न सकेको छैन ।

तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले सुनचाँदी कारोबार निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा पठाएपनि मन्त्रालयबाट स्वीकृत नहुँदा निर्देशिका बन्न नसकेको हो ।

विभागले सुनचाँदीको कारोबार गर्दा उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने उद्देश्यले मापदण्ड निर्धारण गर्दै निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएको थियो । मस्यौदामा सुनचाँदीको गहना बनाउँदा खेर जाने मात्रा (जर्ती) को मापदण्ड तोकिएको थियो ।

गहना बनाउँदा सुनमा २ प्रतिशत र चाँदीमा ४ प्रतिशत जर्ती छुटको व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको थियो । गहना बनाउने क्रममा रसायनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सुनचाँदीको केही हिस्सा खेर जाने गरेको भन्दै जर्ती छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले माग गर्दै आएको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले गहना बनाउँदा रसायनको प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसक्रममा केही सुनचाँदी खेर जाने बताए ।

‘गहना बनाउने क्रममा केही खेर जान्छ,’ उनले भने, ‘१० प्रतिशतसम्मको छुट पाउनुपर्ने भन्ने हाम्रो माग हो ।’ विभागले बनाएको मस्यौदा अनुसार सुनमा २ प्रतिशत जर्ती छुट र चाँदीमा ४ प्रतिशत छुट दिने गरी मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको थियो ।

सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिरत्न शाक्यले सरकारले जर्तीको कुरामा अडान लिन नहुने बताए । ‘जर्ती त त्यो कति खेर जान्छ भन्ने कुरा हो । त्यो सरकारले तोक्ने र हामीले माग गर्ने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘सरकारले मूल्य, मिसावट लगायतको मापदण्ड तोकेर निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइदिनु पर्ने हो ।’

सरकार र व्यवसायीको आ–आफ्नै अडानका कारण मस्यौदा स्वीकृत हुन सकेको छैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवसायीले भने अनुसार जर्ती छुट नदिएपछि मस्यौदा स्वीकृत नभएको जानकारी दिएको छ । मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवका स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टले मन्त्रीलाई उदृत गर्दै व्यवसायीले माग अनुसार जर्ती छुट नदिँदा मस्यौदा स्वीकृत नभएको बताए ।

‘व्यवसायीले जर्ती १०–११ प्रतिशत भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले त्यति छुट दिन नसक्ने भएपछि मस्यौदा स्वीकृत भएको छैन ।’ 

अनुमगनमा समस्या

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले व्यवसायीले जर्ती बढी लिने गरेको गुनासो उपभोक्ताबाट आउने गरेका बताए । निर्देशिका बनाउनको लागि यसअघि केही गृहकार्य भएपनि निर्देशिका नबनेका कारण अनुमगनमा पनि समस्या आएको गौचनले बताए ।

‘व्यवसायीले एउटा निर्देशिका बुझाएका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसैलाई काँटछाँट गरेर सुधार गरिएपनि जारी गर्ने काम सरकारबाट हुन सकेको छैन । जसले अनुमगनमा पनि समस्या हुने गरेको छ ।’

निर्देशिकामा नापतौल, गुणस्तर, मिसावट र जर्ती सम्बन्धी मापदण्ड भएमा त्यसले अनुमगन र कारवाही गर्न समेत सजिलो हुने महानिर्देशक गौचनले बताए । ‘जर्ती बढी हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

अहिलेसम्म जर्तीको स्टयान्डर्ड नबनेको हुनाले फरक– फरक छ । कति जर्ती दिने भन्ने कुरा गाइड लाइनमा मिलाउनुपर्छ,’  उनले भने, ‘तर त्यो अहिले एकरुपता छैन । बढी छ कि कम छ भन्ने कुरा यकिन गर्नै गाह्रो छ ।’ मिसावटका सम्बन्धमा नापतौल विभागसँग मिलेर अनुमगन गरेपनि त्यसमा खासै कैफियत नभेटिएको गौचनले बताए । 

गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले निर्देशिकाको अभावमा अनुमगनमा समस्या रहेको बताए । यसअघि सुनचाँदी पसलमा गरिएको अनुमनमा खासै समस्या नपाइएपनि स्पष्ट मापदण्ड नभएको पुडासैनीले बताए ।