तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते दिउँसो एक घोषणा गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल विघटन गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन भएको घोषणा गरे । त्यसको सर्वत्र आलोचना भयो, देशभित्रका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक भए । 

फलस्वरूप राजतन्त्र अन्त्यका लागि ज्ञानेन्द्रको सोही घोषणा आधारभूमिका रूपमा तयार भयो । घोषणाको १ वर्षपछि भएको जनआन्दोलनले राजतन्त्र बढार्‍यो र देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमविरुद्ध तत्कालीन माओवादीले सैन्य आक्रमण तीव्र पार्‍यो । यता तत्कालीन ७ राजनीतिक दलले सडक आन्दोलन तीव्र पारे । विभिन्न कालखण्डमा सैन्य र सडक दुवै मोर्चाको नेतृत्व सम्हालेका तत्कालीन माओवादी र एमाले अहिले एउटै पार्टी नेकपा बनेका छन् ।

दुस्मनका रूपमा नेकपासँग अहिले राजतन्त्र बाँकी छैन । कहीँकतैबाट खोस्नका लागि सत्ता बाँकी छैन । चलाउनका लागि सरकार आफ्नै छ तर प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकारमा आसीन भएको २ वर्ष पुग्न लाग्दा जनताका निराशाहरू आशामा परिणत हुन सकेका छैनन् । 

शाही घोषणाको ठीक १५ वर्षपछि माघ १९ गतेकै दिन सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न भयो । बैठकमा पार्टीभित्र ‘राजशाही’ चरित्र सहितका नेता जन्मेको चर्चा भयो । नेताहरूको सरकार र पार्टी चलाउने शैली ज्ञानेन्द्रकै जस्तो भएको टिप्पणी गरियो । नेताहरूमा ‘पिर्के सलामी’ मोह बढेको विषयले बैठकमा प्रवेश पायो । 

पार्टी नेताहरूको चरित्र र व्यवहार हेर्दा पार्टी छाडेर जोगी बन्न मन लागेको धारणा समेत सार्वजनिक भए । नेताहरूले अकूत सम्पत्ति कमाएको, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र जनतालाई वाचा गरे अनुरुपको ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको कुरा उठ्यो । 

गणतन्त्रका लागि सडक र सैन्य मोर्चामा डटेका योद्धाहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि बनाइएको ब्यानरमा टाँसिएको जीवित नेताहरूको फोटो देखेपछि आक्रोशित बन्नु स्वाभाविक थियो । ‘हामीहरूले राजतन्त्रकालीन झल्को दिने पार्टीका नेताहरूका लागि ज्यान फालेर संघर्ष गरेका थिएनौं,’ बैठक उद्घाटनका दिन आक्रोशित हुँदै राजेन्द्र राई कड्किए । उनीसँगै जगन्नाथ खतिवडा, लेखनाथ न्यौपाने लगायतका केन्द्रीय सदस्यहरू शीर्ष नेताहरूको ‘फोटो मोह’का विरुद्धमा उभिए ।

त्यतिबेला माघ १९ गते तत्कालीन राजाले निरंकुशतन्त्रको आधारभूमि समाप्त पारेका थिए भने १५ वर्षपछि सोही दिन नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीभित्र मौलाउँदै गरेको अलोकतान्त्रिक चरित्रका विरुद्धमा धावा बोलिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका कतिपय निर्णयहरू लोकतान्त्रिक, समय सापेक्षित र जनमुखी छन् । बैठकमा गुटबन्दी र मत विभाजनको अवस्था आउन नदिइकन अध्यक्षद्वयले घुमाउरो पारामा आफूहरू सुध्रिने छनक दिएका छन् ।

नेताको सम्पत्ति छानबिन 

पार्टीका नेताहरू नवधनाढ्य वर्गमा रुपान्तरित भएको आरोप लागिरहेका बेला केन्द्रीय अनुशासन आयोगमार्फत पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्ति छानबिन गर्ने नेकपाको निर्णयलाई क्रान्तिकारी निर्णय मान्नुपर्छ । 

बैठक समापनपछि हँसिलो मुहार लिएर बाहिर निस्केका रामदीप आचार्यले लोकान्तरलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यसले पार्टीको क्रान्तिकारी स्पिरिटलाई जोगाएको जस्तो देखिन्छ तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसमा पनि खबरदारी जारी राख्नुपर्छ ।’

नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । यस धाराले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने स्पष्ट पारेको छ । कानूनतः सरकारी लाभको पदमा बसेकाहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले सबै केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्राधिकार अनुशासन आयोगलाई हस्तान्तरण गरेर पार्टीभित्र आन्तरिक सुशासन कायम गर्ने पहल गरेको छ । 

केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले लोकान्तरलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्, ‘पार्टी कमिटीका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरा कति संविधानसम्मत छ, त्यसको बहस र व्याख्या हुँदै गर्छ तर बहसमा आएको छ । अनुशासन कमिटीलाई जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । हामी भोलिका लागि आज बहस गर्दैछौं ।’

तस्वीर मोहमाथि विद्रोह !

बैठक समापनको दिन आइतवार केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले आइन्दा पार्टीको ब्यानरमा जीवित नेताको फोटो नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘यसविषयमा हामी हार्‍यौं र तपाईंहरूले जित्नुभयो,’ प्रचण्डले यसो भन्दा केन्द्रीय सदस्यहरूले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए । ‘पछिल्लो समय आत्मालोचना गर्ने प्रवृत्ति हट्दै गएको थियो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्डको यो भनाइले अलिकति भएपनि ऊर्जा प्राप्त भएको छ ।’

उद्घाटनकै दिन केन्द्रीय सदस्य राई, खतिवडा र न्यौपानेले नेताहरूको तस्वीर मोहमाथि विद्रोहको बिगुल फुकेका थिए । 

‘बैठक समापनको दिन नेतृत्वले राख्ने धारणा कुन विषयमा कस्तो हुने भन्ने बालुवाटारमा तय भएको थियो,’ बालुवाटार स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो, ‘केन्द्रीय सदस्यले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न अध्यक्षद्वयले छुट्टै सल्लाह गर्नुभएको थियो ।’

फलस्वरूप बैठकमा चर्को गरी उठेको अमेरिकी सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अध्ययन कार्यदल बालुवाटारमै बन्यो । जीवित नेताहरूको फोटो नराख्ने सहमति सचिवालयले नै गर्‍यो र सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मा अनुशासन कमिटीलाई दिने सहमति बालुवाटारमै बसेको सचिवालयले गरेको थियो । 

सरकारलाई नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन !

गत नोभेम्बरमा भारतको गृह मन्त्रालयले नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्साको नेपालमा ठूलो विरोध भयो । 

जनताको तहमा उठेको विरोधलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले २ पटक सर्वदलीय बैठक बोलाए । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई कूटनीतिक नोट समेत पठाएर नेपालको भूभाग भारतको नक्सामा समेटिएकोमा आपत्ति जनायो । 

यद्यपि भारत सरकारले यसविषयमा नेपालको ‘कन्सर्न’लाई गहिरो गरी लिएको छैन । भारतले नचाहेकैले वार्ता हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू गुनासो गर्ने गर्छन् । त्यसलाई ‘ओभररुल’ गरेर नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारलाई नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘पार्टीले सहजताका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सीमा विवाद हल गर्ने काम सरकार प्रमुखकै जिम्मेवारी हो । सरकार प्रमुख ओली पार्टीको पनि अध्यक्ष भएकाले पार्टीको निर्देशन उहाँले पालना गर्नुपर्छ ।’

तर नक्सा सार्वजनिक गरेर मात्र नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘नक्सा सार्वजनिक गर्ने मात्र होइन, कूटनीतिक रूपमा भारतसँग डील गर्नु ठूलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘पार्टी, नागरिक समाज, अध्येता सबैले तथ्य तथ्यांक र पुरानो नक्साको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

एमसीसीको व्यवस्थापन !

केन्द्रीय कमिटीमा अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ संसदबाट पारित गर्नुहुन्न भन्ने मत धेरै रहेको पूर्वाभास पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटनकै दिन सरकारले राम्रै गर्न खोजिरहेको सन्देश दिन खोजे । 

एमसीसी पूर्ववत सरकारहरूले नै सम्झौता गरेर अघि बढाएकाले संसदबाट पास गर्न कुनै आपत्ति नरहेको ओलीको दाबीमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले विश्वास गर्न सकेनन् । फलस्वरूप बैठकमा एमसीसीबारे चर्को आवाज उठ्यो । 

एमसीसीको विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने शीर्ष नेताहरूको टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । आइतवार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले एमसीसी व्यवस्थापन गर्न ३ सदस्यीय कार्यदल बनाउने सहमति जुटायो । 

एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कुनै पनि हालतमा पास हुनुहुन्न भन्ने स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावललाई सदस्य राखेर मध्यमार्गी धार राख्ने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल कार्यदलको संयोजक बनेका छन् । 

कार्यदललाई १० दिनको समयावधि दिइएको छ । १० दिनमा कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेश गरेपछि सचिवालयले एमसीसीबारे निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ । यसरी चर्को रूपमा उठेको एमसीसीको विषयलाई व्यवस्थापन गर्न शीर्ष नेताहरू सफल बनेका छन् । 

स्थायी कमिटी चर्को, केन्द्रीय कमिटी ‘माइल्ड’

स्थायी कमिटी सदस्य तथा ऊर्जामन्त्री समेत रहेका वर्षमान पुनले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी बैठकजस्तो चर्को आवाज नउठेको बताए । 

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पुनले भने, ‘अहिले त के हो र ? स्थायी कमिटीमा उठेका थिए चर्काचर्का कुराहरू । त्यतिबेला सरकारको कडा विरोध भएको थियो । अहिले त्यो रूपमा आलोचनाहरू आएनन् । जति आए, अध्यक्षद्वयले सम्बोधन गर्नुभयो ।’

पार्टी एकीकरणपछि ४ पटक स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो । २ पटक औपचारिकताका लागि मात्र बस्यो भने गत वर्षको मंसिर र अहिलेको मंसिरमा सरकार र पार्टी नेतृत्वविरुद्ध ‘जेहाद’ छेडिएका थिए । 

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी जस्तो सरकार र पार्टीविरुद्ध चर्को आवाज नउठ्नुमा केही तथ्यहरू जिम्मेवार छन् । ४४६ जनाको जम्बो केन्द्रीय कमिटीमा सबैलाई व्यक्तिगत धारणा राख्न दिन सम्भव थिएन । जति पनि आलोचना भयो, त्यो समूहगत छलफलमा मात्रै भयो । 

१५ वटा समूहमा बाँडिएर प्रस्तुत गरिएका धारणाहरू टोली नेताले टिपेर बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । ‘कतिपय कुराहरू समूहमै छलफलमा आए र कतिपय कुराहरू टोली नेताले बैठकमा आफ्नो हिसाबले प्रस्तुत गर्नुभयो,’ केन्द्रीय सदस्य धर्मशीला चापागाईंले भनिन्, ‘समग्रमा बैठक उत्साहप्रद रह्यो । सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना त विभिन्न कोणबाट भए, त्यसलाई नेतृत्वले स्वीकार गरेको जस्तो देखिएको छ ।’

मिल्यो तेल र पानी !

फरक पृष्ठभूमि र इतिहास बोकेर आएका २ ठूला वामपन्थी पार्टीहरू प्राविधिक रूपमा एक भएपनि भावनात्मक रूपमा एक भइहाल्न एकाध वर्षमा सम्भव थिएन तर केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ‘तेल र पानी’लाई मिलाइदिएको एक सदस्यले टिप्पणी गरे । 

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले फरक–फरक स्कूलिङबाट आएका २ पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूबीच आधारभूत मतान्तर केही नरहेको बताए । भाषा र शब्दमा पनि एकरूपता देखिएको उनको टिप्पणी छ । 

‘स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा अहिले तेल र पानी मिलेको जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ दुवैको घनत्व एउटै देखियो ।’

उनको जस्तै धारणा छ केन्द्रीय सदस्य धर्मशीला चापागाईंको । उनी पूर्व माओवादी नेता हुन् । ‘एकले अर्कालाई बुझ्ने मौका पाइयो । केके नै होला, ठूलै मतान्तर होला भन्ने सोचिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यो गलत सावित भयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले त समापन भाषणमा टाउका गनेको भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूप्रति आक्रोश नै पोखे । ‘हामी कुनै गुट र झुण्डका होइनौं तर सञ्चारमाध्यमहरूले टाउका गनेर यो यताको र उ उताको भन्दै हाम्रो अपमान गरिरहेका छन्,’ ओलीले भने । ओलीले नेकपा एउटा पार्टी र एउटै नेतृत्व रहेको भन्दा हलमा उपस्थित केन्द्रीय सदस्यहरूले ताली बजाएका थिए ।