भारतमा कोरोनाको कहर मच्चिरहँदा अक्सिजनको कमीले गर्दा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । 

अस्पतालमा शय्याको अभाव छ र मानिसहरू अस्पताल बाहिर तथा सडकपेटीमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । 

सरकार लाचार देखिन्छ । उनले जति कोशिश गरेको भए पनि मृत्युदर घटेको छैन र मानिसहरूले आधारभूत सुविधा पनि पाएका छैनन् । 

यस्तो अवस्थामा भारतको सर्वोच्च अदालत र विभिन्न उच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई कडा आलोचना गरेका छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले सुन्नु नपरेको आलोचना मोदी सरकारले झेल्नुपरेको छ । 
 

मद्रास उच्च अदालतले मौखिक टिप्पणी गर्दै कोभिडको दोस्रो लहरका लागि चुनाव आयोग जिम्मेवार रहेको र अधिकारीहरूमाथि हत्याको मुद्दा चलाउनुपर्ने बताएको थियो । त्यसपछि चुनाव आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेर उच्च अदालतको टिप्पणी हटाउन माग गरेको थियो । 

त्यसमा सोमवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘सुनुवाइका बेलामा न्यायाधीशहरूले गरेको मौखिक टिप्पणीलाई समाचार बनाउनबाट मिडियालाई रोक्न सकिन्न । यस्ता रिपोर्टिङहरू व्यापक जनहितका लागि गरिन्छन् ।’

सर्वोच्च अदालतले केन्द्र र राज्य सरकारहरूलाई लकडाउनमा विचार गर्न पनि भनेको छ । त्यसका साथै भीड हुने कार्यक्रम र सुपरस्प्रेडर गतिविधिमा रोक लगाउन पनि भनेको छ । 
 

गरीबहरूमा लकडाउनको दुष्प्रभाव पर्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले आगामी लकडाउनमा गरीबहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अक्सिजनका विषयमा आफैंले संज्ञान लिँदै केन्द्र सरकारलाई दिल्लीका लागि भइरहेको अक्सिजनको कमी दुई दिनभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै अक्सिजन संकटका विषयमा दिल्ली उच्च अदालतले केन्द्र सरकारविरुद्ध कठोर टिप्पणी गरेको छ । अदालतले भन्यो, ‘अस्ट्रिचले जस्तो तपाईं बालुवामा टाउको लुकाउन सक्नुहोला, हामी सक्दैनौं । देशभरि अक्सिजनका लागि हाहाकार मच्चिएको छ । अक्सिजन उपलब्ध नगराएकोमा तपाईंविरुद्ध अदालतको अपहेलनाको मुद्दा किन नचलाउने ?’

सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिइसकेको छ र हामी पनि भनिरहेका छौं जे भए पनि केन्द्र सरकारले दिल्लीलाई ७०० मेट्रिक टन अक्सिजन दिनदिनै आपूर्ति गर्नुपर्छ ।