संसद्को कार्यकाल सकिनुअगावै प्रधानन्यायाशीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागे के हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव पास वा फेल नभई निष्क्रिय रहेको अवस्थामा राणा सर्वोच्च अदालत फर्किन पाउँछन् कि पाउँदैनन् आमचासो छ ।

प्रतिनिधिसभामा गठित महाभियोग सिफारिश समितिले 'फास्ट ट्रयाकमा' काम गर्ने गरी कार्यतालिका निर्धारण गरेको छ ।

भदौ १८ गतेसम्म आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा बुझाउने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै उक्त विषयलाई राजनीतिक वृत्तदेखि न्याय तथा कानूनको क्षेत्रमा समेत चासोपूर्वक हेरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल संसद्को कार्यकाल सकिनुअघि नै महाभियोग प्रस्ताव पास वा फेल गर्ने कुराको छिनिफानो हुनुपर्ने बताउँछन् ।

'संसद्को कार्यकालमा नै त्यसको परिणाम ननिस्किए महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुन्छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएपनि प्रधानन्यायाधीश राणाको निलम्बन भने फुकुवा हुँदैन ।' राणाको निलम्बन फुकुवा हुनका लागि सभामुखको पत्र सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पुग्नुपर्ने उनको कथन छ ।

'महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएकै कारणले स्वतः उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको होइन,' उनले थपे, 'दर्ता भएर सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएपछि मात्र निलम्बन गरिएको हो ।'

महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको अवस्थामा निलम्बन फुकुवा गरिएको औपचारिक पत्र सभामुखले सर्वोच्च अदालतलाई पठाउनै पर्ने उनले बताए।

जसले निलम्बन गरेको हो त्यसैले फुकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । असोज १ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुपर्ने अवस्थामा संसद्मा सभामुख नै नरहने र पत्र नै नजाने अवस्था भए राणाको निलम्बन फुकुवा नहुने उनले खुलाए । सभामुख नै नभएको अवस्थामा संसद् सचिवालयले पत्र लेख्न नसक्ने उनको कथन छ।

तर, संविधानविद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने संसद्को कार्यकाल २०७९ मंसिर ९ गतेसम्म रहेको भन्दै महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र हुने वा निष्क्रिय हुने अवस्था नै नआउने बताउँछन् ।

'प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो पक्षमा सफाई दिएपछि सिफारिश समितिले आरोप पुष्टि हुने वा नहुने भन्दै संसद् सचिवालयको महासचिवमार्फत  प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ,' ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि संसद्ले कि त महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ कि त उहाँलाई क्लिन चिट दिनुपर्ने हुन्छ ।'

सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिएर उम्मेदवारी मनोनयन गरेपनि राजीनामा नदिएका सांसदहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको तर्क छ ।

'महाभियोग प्रस्ताव पारित नभएको र सभामुख वा उपसभामुख पद रिक्त भएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले सभामुखको पदभार लिनुहुन्छ,' ज्ञवालीले थपे, 'अनि त्यसपछि त्यही ज्येष्ठ सदस्यले राणाको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र सर्वोच्च अदालतलाई पठाउन मिल्छ ।'

निलम्बन फुकुवा भएको अवस्थामा राणा फेरि पनि प्रधानन्यायाधीश भएर सर्वोच्च अदालत फर्किन पाउने उनले बताए ।

पारित होला कि नहोला महाभियोग ?

संसद्को दुईतिहाइ संख्याले महाभियोग पारित गर्नुपर्छ ।

संसद्को एक चौथाइभन्दा बढी सदस्यहरूले राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको भए पनि पारित हुनका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । सत्ता पक्षसँग बहुमत मात्र छ ।

महाभियोग पारित गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समेत मत आवश्यक हुन्छ। एमालेले के गर्ने हो त्यो अहिले नखुले पनि विपक्षमा नै मतदान गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । छानबिन समितिले निर्धारण गरेको कार्यविधि तथा कार्यतालिकालाई लिएर समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका एमालेका चार प्रतिनिधिले फरक मत राखिसकेका छन्।

'संसद् नचलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपनि १८ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा ६ महिनासम्म ढिला गरी पठाउनुपर्ने कारण के हो? समितिले छानबिनका लागि पाउनुपर्ने तीन महिनाको म्याद नपुग्ने गरी किन पठाइएको हो ? समितिले छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गर्ने सुनिश्चितता के हो ?' भन्दै एमाले सांसदले लिखित प्रश्न राखेका छन् । एमालेले उठाएको प्रश्नले पनि उसले महाभियोगको पक्षमा मतदान नगर्ने संकेत गर्छ ।

बारले सिफारिश समितिलाई प्रमाणहरू पठाउँदै 

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध केही ठोस प्रमाणहरू संसद्को महाभियोग सिफारिश समितिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता अञ्जिता खनालका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले रञ्जन कोइराला प्रतिवादी रहेको फैसला पठाउने तयारी गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइरालाले आफ्नै श्रीमतीलाई हत्या गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणाले कैद सजाय घटाएको फैसला तथा फेरि सर्वोच्चबाट उल्टिएको फैसलाको कागजात पेश गर्ने तयारी रहेको उनले बताइन् ।

त्यसैगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीचको घुस लेनदेनको अडियोलाई पनि प्रमाणको रूपमा बुझाउने तयारी भएको खनालले बताइन् ।

इच्छाराज तामाङ समेत प्रतिवादी रहेको ठगी मुद्दामा तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्नका लागि न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच भएको फोन वार्तामा आफूले प्रधानन्यायाधीश समेत मिलाएको आशय पोखरेलले व्यक्त गरेका थिए ।

'उक्त फोन संवाद अडियोलाई पनि प्रमाणको रूपमा पेश गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा राणाले गरेको निर्णयको आधारमा भएको अनियमितताको विषयमा पनि हामीले प्रमाण पठाउँछौं,' खनालले लोकान्तरसँग भनिन् ।

यद्यपि यसअघि बारले पठाएको १६ बुँदे पत्रमा समावेश गरिएको दस्तावेजलाई पठाउने तयारी गरिएको उनले बताइन्।

महाभियोग प्रस्ताव सिफारिश समितिले बिहिबार नै महाभियोगसँग सम्बन्धित आरोपका विषयमा तथ्य, प्रमाण तथा सुझाव उपलब्ध गराउन भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनलाई औपचारिक रूपमा पत्र बुझाइसकेको छ।

नेपाल बारजस्तै सर्वोच्च बारले पनि छलफल गरेर प्रमाण पेश गर्ने तयारी भएको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषि घिमिरेले बताए ।

सर्वसाधारणसँग पनि प्रमाण माग्न सार्वजनिक सूचना

महाभियोगका सन्दर्भमा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालालाई पनि तीन दिनभित्र प्रमाण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै महाभियोग सिफारिश समितिले शुक्रवार सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट गठित महाभियोग सिफारिश समितिको भदौ ८ गतेको बैठकले महाभियोग लगाइएको आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमाण, कागजात तथा जानकारी समितिमा उपलब्ध गराइदिन गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

साथै यस विषयमा सरोकार राख्ने निकाय वा व्यक्ति सबैबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो प्रमाण, कागजात तथा जानकारी माग गर्ने निर्णय भएकाले सूचना प्रकाशन भएको तीन दिनभित्र समितिमा पठाइदिन भन्दै समितिले सूचना प्रकाशन गरेको हो।  

भदौ १५ गते समितिमा उपस्थित भएर जवाफ दिने राणाको तयारी

भदौ १५ गते आफ्नो सफाइ पेश गर्न तथा बयानका लागि सिफारिश समितिले राणालाई बोलाएको छ ।

सिफारिश समितिले राणालाई सात दिनको समय दिएर सफाइका लागि बोलाउने निर्णय गरेको पत्र थमाएको थियो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणानिकट स्रोतका अनुसार महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका सबै आरोपहरूबारे जवाफ दिने तयारी राणाले गरेका छन् ।

'महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका आरोपबाहेक नयाँ आरोप लगाउन पाइँदैन,' राणानिकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'लगाइएको आरोपको विषयमा उहाँले मज्जाले जवाफ दिने तयारी गर्नुभएको छ ।'

राणाको चाहना बाँकी रहेको कार्यकाल अवधिभित्रै प्रस्तावमाथि संसद्ले निर्णय गरोस् भन्ने छ ।

महाभियोग पारित भए उनी बर्खास्त हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कुनै सेवा सुविधा पनि पाउने छैनन् ।

पारित नभएमा भने उनले सफाइ पाउने छन् ।