औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदै

सरकारले छवटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।

ती प्रस्तावित छ औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले भने , “शिलान्यास गर्नुभन्दा अघिका सबै तयारी सकिए । ”

कञ्चनपुरको दैजीछेला (सुदूरपश्चिम), बाँकेको नौबस्ता र रुपन्देहीको मोतीपुर (लुम्बिनी), चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधाप (बागमती) तथा झापाको दमक (प्रदेश १) औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले २०७२ चैतमा निर्णय गरेको थियो ।

हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार सरकारले १५ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरेको छ । तीमध्ये सरकारले नयाँ छवटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी निर्माण अगाडि बढाएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी प्रस्तावित छवटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

डेढ खर्ब लगानी आवश्यक
यी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि करिब डेढ खर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने मयूरधाप, दैजीछेला र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपियाँको सुनिश्चितता खोजेको बताउँदै अध्यक्ष बस्नेतले उद्योग र अर्थमन्त्रीले सुनिश्चितता दिने भनेपछि कार्यलाई तीव्रता दिएको बताए । उनले भने, “अब सरकारले बजेट सुनिश्चित गर्नासाथ हामी अगाडि बढ्छौँ, शिलान्यास गर्छौं । निर्माणको काम सुुरु गर्न हामी तयारी अवस्थामा छौँ । ”

दमक, शक्तिखोर र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र वैदेशिक लगानीबाट निर्माण गरिने बताउँदै उनले दमकको औद्योगिक क्षेत्र चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुनेछ भने मोतीपुर र शक्तिखोरमा वैदेशिक लगानीको खोजी भइरहेको बताए । दमकमा ६३ अर्ब, मयूरधापमा सात अर्ब, दैजीमा नौ अर्ब, नौबस्तामा नौ अर्ब, शक्तिखोरमा ३६ अर्ब र मोतीपुरमा १२ अर्ब रुपियाँ लगानीको अनुमान गरिएको छ ।

दमक ः दक्षिण एसियाकै सबभन्दा आधुनिक
झापामा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा आधुनिक औद्योगिक पार्क निर्माण हुँदै छ । दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकाको दुई हजार एक सय बिघामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नेपाल सरकारबाट २०७२ चैत १ गते निर्णय भएको थियो ।

‘चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क’ नामकरण गरिएको यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि लगानी बोर्र्डले २०७६ साउनमा चिनियाँ लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । ८२२ बिघा दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कलाई बहालमा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । चिनिया लगानीकर्ताको करिब ६४ अर्ब रुपियाँ लगानी रहने सार्वजनिक भइसकेको छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा बन्न लागेको यो पहिलो परियोजना भएको र यो दक्षिण एसियाकै नमुना रहने चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले बताउँदै आएका छन् ।

यहाँ इलेक्ट्रोनिक, अटो मोबाइल्स, गार्मेन्ट, खाद्यान्नलगायतका उद्योग रहनेछन् । यो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन भएपछि करिब एक लाख ३१ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।

शक्तिखोर ः परियोजना कार्यालय खुल्दै
चितवनको शक्तिखोर क्षेत्रमा एक हजार ७४१ बिघामा स्थापना गरिने शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउन फागुनको पहिलो हप्तामै परियोजना कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले भने , “शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधारको काम गर्नेगरी अब परियोजना कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ । ”

३६ अर्ब रुपियाँको लागत अनुमान गरिएको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा आठ सयदेखि एक हजार उद्योग स्थापना गर्नेगरी पूर्वाधार बनाउन लागिएको हो । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा कृषि उपकरण, विद्युतीय सामान, सोलार प्यानल, अस्पतालका फर्निचर, छाला, केमिकल, औषधि, निर्माण सामग्री, काष्ठजन्य उत्पादन र कृषिमा आधारित उद्योग रहने छन् । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनपछि एक लाख १० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।

मयूरधाप ः जग्गा विवाद समाधान, ईआईए हुँदै
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको चर्चा चलेको पाँच वर्षपछि हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१४ मा निर्माण हुने मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । २०७२ चैत १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले मयूरधापमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि २०७३ साउनमा मालपोत कार्यालय, मकवानपुरले औद्योगिक क्षेत्रको नाममा लालपुर्जा जारी गरेको थियो ।

तर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने जग्गाको पुर्जा आफ्नो अनुमतिबिना दिएकामा आपत्ति जनाउँदै औद्योगिक क्षेत्रलाई तारबार लगाउन र निर्माणको काममा निकुञ्जले रोक लगाएको थियो । विभिन्न सरकारी निकायबीच भएको लामो छलफलपछि भोगाधिकार रहने गरी जग्गा दिने सहमति भएको छ । अहिले उक्त क्षेत्रमा तारबारको काम ७० प्रतिशत सकिएको छ ।

प्रस्तावित मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको अनुमानित निर्माण लागत सात अर्ब २३ करोड रुपियाँ रहेको जनाइएको छ । यसमा ६२ वटा औद्योगिक प्लट रहने छन् । दुग्ध उत्पादन, पेन्ट्स उद्योग, पाइप, काष्ठजन्य, टेक्सटाइल, स्टिललगायतका मध्यम र ठूला उद्योग स्थापना हुनेछ । जुन स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुुनेछ । मयूरधाम औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि १४ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् ।

मोतीपुर ः डीपीआर तयार, ईआईए स्वीकृत हुन बाँकी
रुपन्देहीको मोतीपुरमा निर्माण गर्न लागिएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि डीपीआर तयार भए पनि ईआईए स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका र तिनाउ नदी किनारमा स्थापना गरिने मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको लागत १२ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । ८१३ बिघा क्षेत्रफलमा यो औद्योगिक क्षेत्र बन्नेछ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले कोभिडका कारण निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्दै अब ईआईए स्वीकृत हुनासाथ काम अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । “ईआईए स्वीकृत हुने अवस्थामा छ, स्वीकृत भएपछि कामले गति लिन्छ,” बस्नेतले भने ।

उनले बस्तीको व्यवस्थापन, प्रशासनिक संरचना निर्माण, नदी तटीय क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापन, बाटो, पानी, बिजुलीलगायत पूर्वाधार निर्माणको काम अब एकैसाथ अगाडि बढ्ने बताए । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि ५२ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र विदेशी लगानीमा निर्माण गरिने भएको छ । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि चार सयभन्दा बढी उद्योगीले आशयपत्र पेस गरेका छन् ।

नौबस्ता ः बस्ती व्यवस्थापनमा समस्या
बाँके नौबस्ताको पूर्व क्षेत्रको ३३८ विघामा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनेछ । २०७२ सालमै बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिका–३, नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिए पनि प्रस्तावित स्थानमा भएको बस्ती व्यवस्थापन हुन नसक्दा अझैसम्म निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । जग्गाको स्वामित्व ग्रहण, डीपीआर निर्माण र ईआईएको काम सम्पन्न भएको छ ।

“६० लाख रुपियाँमा औद्योगिक क्षेत्रको तारबार गरिएको छ तर बस्ती व्यवस्थापन गर्न नसक्दा २५९ घरधुरी खाली गर्न बाँकी रहेकाले अरू काम भएको छैन,” नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले भने , “झन्डै तीन सय परिवारलाई भने हटाइएको छ । ”

निर्माणका लागि पटकपटक प्रयास हुँदा पनि अवरोध भइरहेको हुँदा सुरक्षाकर्मी लगाएर निर्माण कार्य गर्ने तयारी भइरहेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले बताए । यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ६१ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।

१११ वटा प्लट रहने यो औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण लागत नौ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । २२ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न १२२ उद्योगले नाम दर्ता गराएको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । सो कार्यालयका अनुसार प्लास्टिक उद्योग, प्लाइउड, पानी, स्टिल एन्ड आइरन, तेल तथा जुस प्याकेजिङजस्ता कम्पनीले आशयपत्र दर्ता गराएका छन् ।

दैजीछेला ः चालू आवबाटै निर्माण सुरु हुने
२०५२ सालदेखि नै चर्चामा रहेको कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र अब भने स्थापना हुने टुङ्गो भएको छ । यो कञ्चनपुर वेदकोट नगरपालिका–२ र ३ मा बन्नेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले सबै तयारी भइसकेको जानकारी दिँदै भने , “अब कुनै रोकावट छैन, समय मिलाएर सुरु गरिन्छ । ” यो औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । सुरुमा नौ सय बिघामा बन्ने भनिए पनि चुरे क्षेत्र र बस्तीका कारण अब भने ३५० बिघामा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने भएको छ ।

यो औद्योगिक क्षेत्रमा साना ठूला १२४ वटा उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ तर २६० वटा आवेदन परिसकेको छ । कृषि, खनिज, वन, जडीबुटी, विद्युत्जन्य उद्योग स्थापना गरिने यो औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदा ५७ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने जनाइएको छ । वेदकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव रामचन्द्र रेग्मी र कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जङ्गबहादुर मल्लले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए रोजगारीका लागि बाहिरिनुपर्ने यस क्षेत्रका युवाको बाध्यता हट्ने आशा व्यक्त गरे। गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।