बैशाख २०, २०८१
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
भदौ ३१, २०७७
कोरोना महामारीसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका सरकारकै रहन्छ । रोग सरकारले नल्याएको भएपनि जनस्वास्थ्यको हिसाबले लकडाउन गर्ने, मापदण्ड तयार पार्ने काम सरकारकै हो ।
अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भनिएपनि पूर्ण रूपमा खुलेको छैन । कलकारखाना चलाउँदा पनि सिमित मजदूर राखेर काम गर्ने भनिएको छ । पहिलेभन्दा व्यवसाय त बढेको छ तर पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन ।
बैंकमा पनि अहिले पूरै कर्मचारी आएका छैनन् । यस्ता क्षेत्र सञ्चालनमा पनि सरकारको ठूलो भूमिका रहन्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि यो बीचमा उद्योगी व्यापारी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, चिकित्सकहरूसँग व्यापक छलफल गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने गर्नुपर्दथ्यो, त्यो चिज पटक्कै भएन । सरकार सरकार यसमा चुक्यो र कता कता दिशा हराएको, बाटो बिराएको जस्तो देखिएको छ ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्बभन्दा बढी अधिक तरलता रहेको छ । यो अधिक तरलताले तपाई, हामी जस्तो १, २ लाख जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ता एकदम मारमा परेका छन् । यसरी अधिक तरलता बढ्दै गए निक्षेपकर्तालाई ब्याज खुवाउनै नसक्ने स्थिती आउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ऋण उठाएर बैंकमा भएको अधिक तरलता झिकिहाल्नुपर्छ ।
अहिले ब्याजदर एकदम घटेको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा ऋण उठाउँदा सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ ।
यसैपनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँछु भनेको नै छ । त्यसैले सरकारले ऋण उठाइहाल्नुपर्छ ।
अहिले बागलुङ, अछाम, गोरखा, सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो आएर सबै बगाएको छ । पहिले देखि नै भूगर्भविदहरूले असुरक्षित ठाउँहरूबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्न आग्रह गर्दै आएका रहेछन् । अहिले सरकारले त्यस्ता असुरक्षित बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्दै युद्धस्तरमा त्यस्ता वस्तीको विकास गर्नुपर्छ ।
अहिले शहरबाट सबै मानिस गाउँमा गएका छन् । एक टोलमा नै ४/५ सय मानिस रहेका छन् । ती सबैलाई परिचालन गरेर सुरक्षित वस्तीमा विकास गर्ने हो भने त्यहाँ रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुन्छ ।
सरकार एक्लैले हैन, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नागरिक समाज लगायतसँग मिलेर सबैलाई परिचालन गरेर काम गर्न सक्छ ।
अहिले कतै खानेपानीको, सिंचाई, ढल, विद्युत प्रसारण लाइन, नदीको तटबन्ध गर्ने कामहरू ५/६ वटा जिल्लामा सरकारले गरेमा यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई उकास्न मद्दत मिल्छ ।
यस्तै अहिले घरेलु तथा साना उद्योगहरूको आवश्यकता के हो ? उनीहरूलाई के ले समस्या पारेको हो ? बजार नपाइरहेको अवस्था छ, उनीहरूलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने देखिन्छ ।
यसपालिको बजेटमा ५० अर्ब त्यस्ता व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने र त्यसको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ । मौद्रिक नीतिले पनि त्यसलाई समेटेको छ । तर अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै काम भएको छैन ।
कुनै व्यवसायीले राहत पाएका छैनन् । त्यसकारण व्यवस्था भएबमोजिम परिचालन गर्न सके पनि धेरै व्यवसायी स्वरोजगार हुने, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने हुन्छ ।
यस्तै ठूला उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि निरुत्साहित हैन उत्साहित पार्ने गर्नुपर्छ । उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमा लगायतका काममा सरकारले अग्रसरता देखाउन सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाको अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट कार्यक्रम छैन । एउटा निश्चित उमेर समूह तोकेको छ, तर त्यति प्रभावकारी छैन । यी उमेरका मानिसलाई एक वर्षमा १०० दिन रोजगार दिने भन्ने कुरा छ । त्यो सामान्य अवस्थाको छ । अहिले भारत, कोरिया वा अन्य मुलुकबाट थुप्रै मानिस आएका छन् । यस्ता कार्यक्रमले उनीहरूलाई समेट्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकारले विश्व बैंकबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यसमा अलिकति श्रमदान पनि हुन्छ । केही रकम पालिका वा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि हाल्छन् । त्यसकारण त्यो ११ अर्ब ऋणलाई मात्रै राम्रोसँग परिचालन गर्ने हो भने केही नभएपनि कम्तिमा ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको परिचालन हुन सक्छ । यसै अनुरुप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्पष्ट ढंगले सरकारले अगाडि बढाउनुपर्यो ।
सरकारलाई अहिले समस्या परेको छ । व्यवसायीहरूलाई कर तिर भनेर भनिरहेको छ । तर निजी क्षेत्रलाई पनि समस्या त परेको छ । उनीहरूको समस्यालाई चाहिं नहेर्ने, कर तिर्न चाहिं समय नै नआइकन सूचना निकालिहल्ने ! सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तो नगर भनेको त हो ।
जुन व्यवसायी हो, जसले पुँजी, श्रम परिचालन गर्छन्, उत्पादन गर्छन्, उनीहरूलाई चित्त दुखाएर हुँदैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग गर्ने अभिन्न अंग हुन् भन्ने सोचेर सरकारले काम गर्नुपर्छ । विश्वासमा राख्न सक्नुपर्छ । यसरी निजी क्षेत्रलाई अझ अगाडि बढाएर लैजान सक्नुपर्छ ।
यस्तै अहिले सरकारले गर्नुपर्ने काममा राजनैतिक शक्ति परिचालन गर्नु पनि छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको आफ्नै सरकार छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले वा राजनैतिक पार्टीले युवा जनशक्ति, नेता, कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने, जनचेतना बढाउने, सुरक्षित तवरले काम गर्ने, गराउने जस्ता काम गर्नुपर्छ । राजनैतिक पार्टी गाउँमा ५ वर्षमा १ पटक मात्रै जाने प्रवृत्तिलाई चिर्दै यस्तो विषम परिस्थितीमा पनि गाउँका दुःख सुखमा साथ दिनतर्फ लाग्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले के गर्ने ?
निजी क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्र चलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको व्यापार क्षेत्रमा बढी लगानी छ । उनीहरूले अब उद्योगधन्दामा लगानी गर्ने तथा विकास गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अब व्यापारमात्र हैन औद्योगिक विकास तथा आधुनिकिकरण गर्ने, रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने र बजार चलायमान बनाउनेतर्फ उनीहरूको ध्यान जानुपर्छ ।
यस्तै दातृ निकायले वैदेशिक सहायता शर्तसहित आउँछ । दातृ निकायहरूले अन्य सहयोगका साथै बजेटरी सपोर्ट पनि बढाउनुपर्छ । अहिले व्यापक वैदेशिक सहयोग बढेको कुरा पनि छ । अब आगामी २ वर्षसम्म सहयोगको स्वरुप बजेटरी सपोर्ट खोज्नुपर्छ ।
अन्त्यमा सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरू तथा निजी क्षेत्र, नागरिक समाजहरूसँग राम्रोसँग छलफल गरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तब मात्रै कोरोनाले शिथिल पारेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि केही सहज हुन्छ ।
(लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...